बीकानेर
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का कहना है कि भारत में आजादी के 75 साल बाद कानून में बदलाव किया गया है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान जबरदस्ती थोपे गए थे । कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही है कि जो लोग इन कानून के खिलाफ पीआईएल लगा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि जनता के हित में क्या है । उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का उद्देश्य था नागरिकों को दंड देना इसलिए वह दंड संहिता लेकर आए और मोदी जी नागरिकों को न्याय दिलाना चाहते हैं इसलिए हम न्याय संहिता लेकर आए, इस फर्क को समझना पड़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा है कि कोई व्यक्ति पीआईएल लगा देता है और यह कहें कि ये कानून जनता, मजदूरों के हित में थे, और कानून को रोकने की कोशिश करें, ये सम्भव नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर को लेकर सरकार बहुत ही संवेदनशील है, लोकसभा और राज्यसभा में भी गृहमंत्री अमित शाह ने यह मुद्दा रखा था। वह लगातार इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं और वहां परिस्थितियों ठीक होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सूरत में हुए अग्निकांड को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी प्रशासन से बात चल रही है और वहां के लोगों ने भी एक ज्ञापन उन्हें भेजा है तो उनकी जो मांग है वह पूरी की जाएगी।
