बीकानेर में राज्य सरकार गठित राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी के साथ सदस्यों ने जिला परिषद सभागार में संभाग स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस संवाद में आगामी पंचायत व निकाय चुनाव में ओबीसी के प्रतिनिधित्व को लेकर राजनितिक पार्टियों,एनजीओ और ओबीसी वर्ग से जुड़े लोगो ने अपने सुझाव आयोग से सांझा किए। आयोग अध्यक्ष मदनलाल भाटी,सदस्य गोपाल कृष्ण, प्रो. राजीव सक्सेना,मोहन मोरवाल,पवन मंडाविया तथा सचिव अशोक कुमार जैन ने सभी सुझावों को सुना।अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने कहाकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में आयोग को राज्य के भीतर स्थानीय निकायों (ग्रामीण / शहरी) में सभी स्तरों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति एवं उसके निहितार्थों की समसामयिक एवं अनुभवजन्य तरीके से गहन जांच / अध्ययन कर राज्य की पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में अनुशंसाएं राज्य सरकार को करनी हैं। आयोग ने प्रदेश में कार्य करना शुरू कर दिया हैं। यह आयोग राजस्थान प्रदेश की सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं स्थानीय निकायों में उनके समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज और शहरी निकायों में ओबीसी जातियों को आरक्षण देने का फार्मूला तय कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में आरक्षण लागू किया जाएगा।
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