राज्य सरकार एवं निगम प्रशासन द्वारा जोधपुर डिस्कॉम के 36 डिवीजन्स को पूरी
तरह निजीकरण करने का जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने विरोध जताते हुए चरणबद्व तरीके से आन्दोलन की चेतावनी दी है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए भामसं के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त गौड़ ने बताया कि आरडीएसएस गुणवता युक्त बिजली,मीटरींग, बिलिंग व कलेक्शन व 411 सब-स्टेशनों के संचालन व कमिश्निंग के नाम पर हाइब्रिड एम्युनिटि मॉड्यूल के तहत 10 वर्षों के लिए निजी फर्म को ठेके पर देने हेतु निविदा आमंत्रित कर निजीकरण किया जा रहा है। जबकि सरकार का दायित्व है कि आमजनता की मूलभूत सुविधाओं वाले विभागों जैसे बिजली,पानी,चिकित्सा,शिक्षा में लाभ ना तलाश कर नो प्रोफीट नो लोस पर सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। किंतु अब सरकार इन विभागों में भी लाभ कमाना चाहती है। इसलिए विद्युत विभाग को निजीकरण करते हुए निजी कंपनियों को सौंपने जा रही है। जबकि पूर्व में जिन शर्तों पर बीकानेर शहर का काम निजी कंपनी को सौंपा गया वह उन पर खरी नहीं उतरी और आने वाले समय में भी वह उन शर्तों पर खरी उतरेगी नहीं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर निजीकरण का विरोध करना तय हुआ है। संगठन इस निजीकरण का पूर्ण रू प से विरोध करते हुए निगम प्रशासन व सरकार को संदेश देना चाहता है कि यदि इसे यहीं नही रोका गया तो संगठन संपूर्ण प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगा।
