बीकानेर
कार्यों की खराब गुणवत्ता पर संबंधित फर्म पर लगाएं पेनल्टी, बिलों में करें कटौती- श्री राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव, यूडीएच
‘प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाएं, नए परिवारों को करें चिन्हित”
आरयूआईडीपी, अमृत योजना 1.0 एवं 2.0 तथा पीएम शहरी आवास योजना 1.0 एवं 2.0 की समीक्षा बैठक*
बीकानेर, 04 जून। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आरयूआईडीपी, अमृत योजना 1.0 एवं 2.0 तथा पीएम शहरी आवास योजना 1.0 एवं 2.0 के तहत बीकानेर, देशनोक, नोखा, श्री डूंगरगढ़ और चूरू व नागौर जिलों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। श्री यादव ने इन योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यों को समय पर क्वालिटी के साथ पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। क्वालिटी के साथ समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित ठेका कंपनी पर पेनल्टी लगाने और बिलों की कटौती करने के निर्देश दिए।
श्री यादव ने बीकानेर में अमृत 2.0 के तहत हो रहे कार्यों की खराब गुणवत्ता को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित फर्म पर पेनल्टी लगाने, बिलों में कटौती करने के निर्देश दिए। श्री यादव ने करमीसर सीवरेज पंपिंग स्टेशन के सीसीए ब्लॉक के सैंपल टेस्टिंग में फेल होने को लेकर पंपिंग स्टेशन निर्माण तोड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अमृत 2.0 के तहत जो कार्य नहीं हो सकते उन्हें ड्रॉप कर दें लेकिन क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विदित है कि अमृत 2.0 के तहत बीकानेर जिले में 250 करोड़ रू.के कार्य 31 दिसंबर 25 तक पूर्ण करने हैं। लेकिन अब तक करीब 100 करोड़ के कार्य ही हुए हैं।
प्रमुख शासन सचिव श्री यादव ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 1.0 एवं 2.0 की समीक्षा करते हुए इसके टार्गेट 31 दिसंबर 25 तक पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इस योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाए। इसको लेकर नए परिवारों को चिन्हित करें। बैठक में रूडसिको के कार्यकारी निदेशक और आरयूआईडीपी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री पीयूष सामरिया, जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि, नगर निगम आयुक्त श्री मयंक मनीष, उपायु्क्त श्री यशपाल आहूजा, कोषाधिकारी श्री धीरज जोशी समेत स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी, नागौर और चूरू में हो रहे कार्यों के फर्म प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
