बीकानेर। न्यायिक कर्मचारियों कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर आन्दोलन लगातार जारी है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के नेतृत्व में चल रहे इस आन्दोलन में आज न्यायिक कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्वि के लिये रू द्राभिषेक किया। आन्दोलन से जुड़े गिरिराज बिस्सा बताया कि सरकार और न्यायिक प्रशासन ने बार-बार आश्वासन दिया,लेकिन कैडर पुनर्गठन की स्वीकृत योजना अभी तक लागू नहीं हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट की फुल बे ंच ने 6 मई 2023 को न्यायिक सहायक और स्टेनोग्राफर कैडर के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। हालांकि,सरकार ने इसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया है। हड़ताल के कारण अदालतों में मुकदमों की सुनवाई रुक गई है। दस्तावेजों की नकल और अन्य प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित हैं। सभी न्यायिक कर्मचारी गैरहाजिर रहे। न्यायालय परिसर में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और तेज होगा। इसमें अन्य कर्मचारी स ंगठन भी शामिल हो सकते हैं। इस हड़ताल से वकीलों,पक्षकारों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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