मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की 2023-24 तक की रिव्यु एवं 2024-25 तक की नियमित डीपीसी कर काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थान नहीं देने पर शिक्षा विभाग यह कर्मचारी संघ की ओर से अनिश्चितकालीन धरना प्रारम्भ किया गया।
प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने बताया कि शासन एवं प्रशासन से पुनः पुरजोर मांग की गई है कि स्कूल शिक्षा विभाग में संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक के पदों की 2023-24 तक की रिव्यु तत्पश्चात् 2024-25 की नियमित डीपीसी जिसमें लोक सेवा आयोग से चयनित 1986 के कार्मिकों, पंचायत राज विभाग से आये कार्मिकों, दिव्यांगजनों के प्रकरणों को निस्तारित करते हुए केडर रिव्यु के आधार पर 01.04.2017, 01.04.2023 से संशोधित पदों तथा नवसृजित जिलों के कार्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के नवसृजित पदों को शामिल करते हुए अविलम्ब पदस्थापन आॅनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से शत प्रतिशत पदों को प्रदर्शित कर, कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जावे।
आचार्य ने बताया कि मांगे मानकर संघ को सूचित नहीं करने की स्थिति में अनिश्चितालीन धरना शिक्षा निदेशालय बीकानेर के समक्ष प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे तक लगातार जारी रहेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं शिक्षा प्रशासन की होगी।
धरने को विभिन्न कर्मचारी नेताओं, संगठनों एवं कर्मचारियों के द्वारा समर्थन दिया गया जिसमें प्रमुख रूप से महेन्द्र कुमार पाण्डे महामंत्री राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ, किशोर पुरोहित प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान शारीरिक शिक्ष संघ भगत सिंह, सहायक कर्मचारी नेता देवराज जोशी, भामस के कर्मचारी नेता श्यामसुन्दर ओझा, जितेन्द्र गहलोत, शशि कुमार चैधरी, कैलाश ओझा, हंसराज ओझा, शिव प्रकाश छंगाणी, रामदेव ओझा, भंवरलाल जोशी, रामचन्द्र वाल्मिकी, योगेश जोशी, विजय शर्मा, रामसिंह सिसोदिया, शरद चैधरी, ओम प्रकाश शर्मा, विजय कुमार ओझा, उमेश आचार्य, गोविन्द नारायण श्रीमाली, राजेश पारीक एवं गिरजाशंकर आचार्य आदि शामिल रहे।
